जनता का सब्सक्रिप्शन: क्या कंपनियों को भी लेना चाहिए जनता का सब्सक्रिप्शन?

क्या कंपनियों को भी जनता का सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए?

​आज हाल ये हो गया है कि हर ऐप और हर कंपनी बस जनता से पैसे ऐंठने में लगी है।

• ​पिक्चर देखनी है तो पैसा दो।
• ​गाना सुनना है तो पैसा दो।
• ​बीच में विज्ञापन न देखने हों तो पैसा दो।
• ​कोई भी ऐप चलानी है तो चुपचाप सब्सक्रिप्शन लो।

​जनता ने मोबाइल का रिचार्ज करवाया, इंटरनेट का पैसा भरा, अलग-अलग ऐप्स के सब्सक्रिप्शन दिए और ऐड्स (Ads) झेल-झेल कर अपना कीमती वक्त भी दिया।

इसके बाद भी टेक कंपनियों की भूख मिटती नहीं, वे हर बार यही कहती हैं — "और पैसा दो।"

​पैसा इन्होंने जनता को बाँटा कब है?

​अब असली सवाल ये उठता है — जब इन कंपनियों ने कभी अपनी जेब से जनता को एक रुपया नहीं बाँटा, तो फिर जनता इन्हें हर चीज के लिए पैसे क्यों दे?

आज तक जितनी भी कमाई इन कंपनियों ने की है, उसका सारा पैसा इसी आम जनता की जेब से गया है।

​इसीलिए अब समय आ गया है कि जनता की तरफ से भी एक मास्टर ऐप होनी चाहिए।

हमारी तरफ से भी एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जो देश के हर स्मार्टफोन और डिवाइस में पहले से प्री-इंस्टॉल्ड (Pre-installed) आए।

​सरकार की तरफ से सीधा और कड़ा नियम होना चाहिए —

फोन ऑन होते ही सबसे पहले यह जनता वाली ऐप खुलेगी।

कोई भी बड़ी से बड़ी टेक कंपनी हो, उसे पहले इस सिस्टम को सब्सक्राइब करना होगा, उसके बाद ही वो अपना सॉफ्टवेयर या ऐप हमारे फोन में डाल पाएगी।

​जो कंपनी इस नियम को नहीं मानेगी, उसे साफ शब्दों में कह दिया जाएगा — "भैया, अपना बोरिया-बिस्तर समेटो और यहाँ से निकलो, किसी और मार्केट में जाओ।"

​जनता की अपनी शर्तें

​इस ऐप में देश का हर यूजर साइन-इन करेगा और अपनी शर्तें खुलकर रखेगा —

​"हमारा वक्त, हमारा ध्यान और हमारा पर्सनल डेटा कोई मुफ्त की सौगात नहीं है। अगर हमारे फोन और हमारी डिवाइस पर अपना कोई प्रोग्राम, विज्ञापन या ऐप चलानी है, तो पहले हमारा मंथली सब्सक्रिप्शन लो।"

​जो कंपनी यह सब्सक्रिप्शन खरीदेगी, यूजर सिर्फ उसी के सर्च इंजन पर जाएगा, उसी की ऐप चलाएगा और उसी का प्रोग्राम देखेगा।

​कंपनियों को देना होगा हर महीने पूरा हिसाब

​इस सब्सक्रिप्शन के नियम के तहत हर कंपनी को महीने के अंत में पाई-पाई का हिसाब देना पड़ेगा —

• ​किस कंपनी ने हमारा कौन सा प्राइवेट डेटा उठाया है?
• ​बैकग्राउंड में क्या-क्या लोड किया गया, क्या देखा गया और क्या-क्या इस्तेमाल हुआ — सब कुछ साफ बताना होगा।

​कुछ भी छिपाने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। हर महीने बकायदा ऑडिट रिपोर्ट आएगी।

​और हाँ, उस डेटा का सही और वाजिब मूल्य भी चुकाना होगा।

जैसे ये कंपनियां अपनी हर सर्विस की भारी-भरकम कीमत वसूलती हैं, वैसे ही जनता के डेटा और प्राइवेसी की भी पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी।

​बिना एक पैसा दिए, चुपके से हमारा डेटा चुराना, उसी डेटा से अरबों-खरबों की कमाई करना और फिर उल्टे जनता से ही और पैसे माँगना — अब यह मनमानी नहीं चलेगी।

​अगर ऐसा नहीं हुआ, तो अंजाम क्या होगा?

​अगर सिस्टम नहीं बदला, तो यही शोषक चक्र हमेशा चलता रहेगा —

• ​कंपनियां बिना बात के पैसे माँगती रहेंगी और बेबस जनता चुपचाप देती रहेंगी।
• ​बड़ी टेक कंपनियां मजे से एयर-कंडीशन दफ्तरों में बैठी रहेंगी और आम आदमी पिसता रहेगा।
• ​कंपनी का हर एक फालतू खर्चा उसका 'हक' कहलाएगा, और जनता का हक माँगना 'भीख' जैसा लगेगा।

​जनता का वक्त, ध्यान और पर्सनल डेटा बिना एक भी रुपया दिए ऐसे ही खपाया जाता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान को लगेगा कि उसके पास अपनी खुद की जिंदगी पर कोई अधिकार ही नहीं बचा है।

​ट्रांसपेरेंसी (पारदर्शिता) कैसे कायम रहेगी?

​यह सिस्टम पूरी तरह साफ-सुथरा इसलिए रहेगा क्योंकि यहां नियम दोनों तरफ से बराबरी के होंगे।

कंपनी को भी पहले से पता होगा कि उसे क्या देना है, और जनता को भी पता होगा कि बदले में उसे क्या मिलना है।

किस कंपनी ने कौन सा डेटा निकाला, इसका कच्चा-चिट्ठा हर महीने सबके सामने होगा।

कोई हिडन क्लॉज (छिपा हुआ नियम) नहीं होगा, कोई जबरदस्ती नहीं होगी। जो कंपनी नियम मानेगी, वो देश में बिजनेस करेगी; जो नहीं मानेगी, वो बाहर का रास्ता देखेगी।

​निष्कर्ष

​यह किसी से बदला लेने की बात नहीं है, यह सीधे तौर पर बराबरी और आत्मसम्मान की लड़ाई है।

• ​तुम हमसे पैसे माँगो, तो हम भी तुमसे पैसे माँगें।
• ​तुम हमारा कीमती वक्त माँगो, तो हम भी तुम्हारे सिस्टम से कीमत माँगें।
• ​तुम हमारा डेटा लो, तो उसका साफ-साफ हिसाब भी दो और उसकी पूरी कीमत भी चुकाओ।

​सीधा सा उसूल है — पहले जनता का ऐप, फिर कंपनी का ऐप। पहले जनता की शर्त, फिर कंपनी की शर्त।

​डिस्क्लेमर (Disclaimer)

​अस्वीकरण: यह लेख और इसमें उठाए गए विचार विशुद्ध रूप से एक स्वतंत्र लेखक/यूजर के दृष्टिकोण और व्यवस्था पर तार्किक टिप्पणी हैं। हम यूजर हैं, इंसान हैं, हमसे भी गलती हो सकती है। हम इस प्लेटफॉर्म पर दिए गए किसी भी प्रोग्राम या विज्ञापन को देख भी सकते हैं, पूरी तरह नजरअंदाज भी कर सकते हैं, या देखते-देखते बीच में सो भी सकते हैं। इस लेख में व्यक्त विचारों का उद्देश्य किसी भी विशिष्ट कंपनी या व्यक्ति की व्यक्तिगत मानहानि करना नहीं है, बल्कि डिजिटल युग में डेटा अधिकारों और संतुलन पर विचार रखना है। इसके परिणामों या व्यक्तिगत निर्णयों के लिए लेखक सीधे तौर पर उत्तरदायी नहीं है।

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